पोलीस व मुद्रांक विभागाची संयुक्त टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे आदेश;
पुढील मंगळवारपर्यंत कार्यपूर्ती अहवाल सादर करण्याचे बावनकुळे यांचे निर्देश
मुंबई : ( अजय मगरे )
छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि मालेगाव येथे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दस्त नोंदणी करून मालमत्ता विक्रीचे रॅकेट उघडकीस आल्यानंतर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. हा प्रकार संघटित गुन्हेगारीचा असल्याचे स्पष्ट करत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या रॅकेटच्या सूत्रधारांचा शोध घेण्यासाठी पोलीस व मुद्रांक विभागाची संयुक्त टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या कारवाईचा कार्यपूर्ती अहवाल पुढील मंगळवारपर्यंत मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीला इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, मुद्रांक महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव, जालनाचे पोलीस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
छत्रपती संभाजीनगर व जालना जिल्ह्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये बनावट खरेदीखते, खोटी वारस प्रमाणपत्रे, दस्तांमध्ये फेरफार, दुबार विक्री आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमीन व्यवहार झाल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. या संदर्भात अनेक गुन्हे दाखल झाले असून काहींचा तपास सुरू आहे. या सर्व प्रकारामागील संघटित साखळीचा शोध घेऊन दोषींना कठोर शिक्षा होईल, यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून बनावट दाखले तयार करणे, बनावट व्यक्ती उभ्या करून दस्त नोंदणी करणे आणि शासनाची फसवणूक करणे हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. आतापर्यंत या संदर्भात १६ गुन्हे दाखल झाले असून केवळ गुन्हे दाखल करून थांबणार नाही, तर या रॅकेटच्या सूत्रधारांवर मोका किंवा तडीपार यांसारखी कठोर कारवाई करण्याबाबतही तपास यंत्रणांनी विचार करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री अतुल सावे यांनीही या प्रकरणातील आरोपींवर अजामिनपात्र गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. पोलिसांनी सखोल तपास केल्यास आणखी अनेक प्रकरणे उघडकीस येण्याची शक्यता असल्याने मुद्रांक विभाग आणि पोलीस विभागाने समन्वयाने तातडीने कारवाई करावी, असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्यानंतरच या कारवाईला वेग आला असून, राज्यभरातील बनावट दस्त नोंदणी आणि जमीन घोटाळ्यांवर मोठी मोहीम हाती घेतली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
