“योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. निवडणुकांसारख्या घटकांमुळे संकलनावर परिणाम झाला. अधिक मालमत्ताधारकांना या उपक्रमाचा फायदा होऊ शकतो, म्हणून आम्ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे राम यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.राम यांनी असेही सांगितले की नागरी प्रशासन 2026-27 साठी नगरपालिका बजेट अंतिम करत आहे आणि महिन्याच्या अखेरीस ते सादर करण्याची शक्यता आहे.मागील वर्षांमध्ये सादर केलेल्या विविध कर्जमाफी योजनांपैकी, 2020-21 मध्ये सर्वाधिक संकलन नोंदवले गेले, जेव्हा चार महिन्यांच्या कालावधीत 485.67 कोटी रुपये जमा झाले. चालू आर्थिक वर्षात सुमारे 1.24 लाख मालमत्ताधारकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या वर्षात आतापर्यंत मालमत्ता कर वसुलीच्या माध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीत एकूण 2,557.95 कोटी रुपये जमा झाले आहेत.नागरी संस्थेने, नागरिकांच्या गटांच्या विरोधाला न जुमानता, मालमत्ता कर थकबाकीदारांसाठी कर्जमाफी योजना सुरू केली. प्रस्तावानुसार, ही योजना 15 नोव्हेंबर 2025 ते 15 जानेवारी 2026 या कालावधीत लागू करण्यात आली होती, ज्यामध्ये दंडाच्या रकमेवर 75% सूट देण्यात आली होती. 2% मासिक चक्रवाढ-सदृश दंड मूळ कर रकमेपेक्षा जास्त असल्याने हे पाऊल उचलले गेले.महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांतर्गत, निर्धारित मुदतीत मालमत्ता कर न भरल्यास 2% मासिक दंड आकारला जातो. त्यामुळे दंडासह मालमत्ता कराची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर जमा झाली आहे.2026-27 च्या पालिकेच्या बजेटवर भाष्य करताना राम म्हणाले की प्रशासन तयारीच्या अंतिम टप्प्यात आहे आणि महिन्याच्या अखेरीस ते सादर करण्याची अपेक्षा आहे. नवनिर्वाचित सदस्यांना प्रशिक्षण देण्याचीही प्रशासनाची योजना आहे, असेही ते म्हणाले.
