मुंबई, दि.२४.( अजय मगरे )
डिजिटल अरेस्ट’ नावाची कोणतीही कायदेशीर संकल्पना अस्तित्वात नाही. अशा प्रकारचा फोन, मेसेज किंवा व्हिडिओ कॉल आल्यास तो सरळ फसवणुकीचा प्रकार असून नागरिकांनी तात्काळ १९३० या सायबर हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केले.
राज्यात, विशेषतः मुंबई आणि अहिल्यानगर येथे “डिजिटल अरेस्ट”च्या नावाखाली होत असलेल्या ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांबाबत आमदार अबू आझमी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, काही भामटे स्वतःला पोलीस किंवा कस्टम अधिकारी म्हणून ओळख देतात. ते नागरिकांना त्यांच्या नावावर आलेल्या पार्सलमध्ये अमली पदार्थ सापडल्याचा बनाव करतात. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीला ‘डिजिटल अरेस्ट’ केल्याचे सांगून स्क्रीनसमोरून हलू नये, अशी धमकी दिली जाते. भीतीचे वातावरण निर्माण करून मोठी रक्कम ऑनलाइन ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडले जाते.
या फसवणुकीत सामान्य नागरिकांसह उच्चपदस्थ निवृत्त अधिकारीही बळी पडले आहेत. एका निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि नौदलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यालाही लाखो रुपयांचा फटका बसल्याचे त्यांनी सांगितले. या गुन्ह्यांचे जाळे परदेशातून चालवले जाते, तर देशातील काही लोक ‘हँडलर’ म्हणून काम करतात, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
राज्यात सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रणासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. जर कोणाकडून चुकीने पैसे ट्रान्सफर झाले असतील आणि त्यांनी तात्काळ १९३० या हेल्पलाईनवर तक्रार नोंदवली, तर बँकांच्या समन्वयातून संबंधित रक्कम गोठविणे शक्य होते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
