‘अदानी प्रकल्पासाठी घरे मोकळी करण्याचा डाव ‘ ? – संजय भालेराव
मुंबई : प्रतिनिधी
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जी/उत्तर विभागाने धारावीतील माटुंगा लेबर कॅम्प परिसरातील जीर्ण झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना घरे रिकामी करण्याची जाहीर नोटीस बजावल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. पावसाळ्यात जीर्ण झोपड्या कोसळून दुर्घटना होण्याची शक्यता असल्याचे कारण देत पालिकेने नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, पर्यायी निवासाची कोणतीही व्यवस्था न करता केवळ नोटीस बजावून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
जी/उत्तर विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी १ जुलै रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीर सूचनेत, जुन्या व मोडकळीस आलेल्या झोपड्यांमधून नागरिकांनी स्वतःहून सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे, अन्यथा दुर्घटना झाल्यास त्यासाठी पालिकेचे अधिकारी किंवा कर्मचारी जबाबदार राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या भूमिकेमुळे अनेक कुटुंबांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते संजय भालेराव यांनी या नोटीस कारवाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प सुरू असताना झोपडपट्ट्या रिकाम्या करण्यामागे केवळ नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा हेतू आहे की, अदानी समूहाच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जागा मोकळी करून देण्याचा हा अप्रत्यक्ष डाव आहे, असा आरोप त्यांनी केला. “नागरिकांच्या जीविताची काळजी घेणे आवश्यक आहे; मात्र त्याच नागरिकांना राहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था न देता घरे रिकामी करण्यास सांगणे हा कोणता न्याय?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
भालेराव यांनी पालिकेसमोर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. धोकादायक ठिकाणे रिकामी करण्याची सूचना देणे पुरेसे आहे का? ज्या झोपडीधारकांना घरे रिकामी करण्यास सांगितले जात आहे, त्यांनी नेमके कुठे जावे? तात्पुरती निवारा केंद्रे का उभारली जात नाहीत? पर्यायी निवासाची व्यवस्था का केली जात नाही? नागरिकांना त्यांच्या नशिबावर का सोडले जात आहे, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
नागरिकांचे संरक्षण करणे, सुरक्षित निवास उपलब्ध करून देणे आणि आवश्यक मदत पुरविणे ही महानगरपालिकेची नैतिक व प्रशासकीय जबाबदारी असल्याचे भालेराव यांनी नमूद केले. केवळ नोटीस लावून प्रशासन आपली जबाबदारी संपली असे मानू शकत नाही. धोकादायक झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या सर्व कुटुंबांसाठी तात्काळ सुरक्षित पर्यायी निवासाची व्यवस्था करावी आणि नागरिकांना वाऱ्यावर सोडू नये, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे.
पालिकेच्या नोटिशीमुळे धारावीतील हजारो कुटुंबांसमोर आता “जीव वाचवायचा की डोक्यावरचे छप्पर टिकवायचे?” असा गंभीर प्रश्न उभा राहिला असून, पुनर्विकासाच्या नावाखाली सर्वसामान्यांना बेघर करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये तीव्र होत आहे.
