४४ वर्षांपासून म्हाडा कर्मचाऱ्यांचा पेन्शनचा वनवास..
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची आर्त हाक; आश्वासने, ठराव अन् समित्यांच्या शिफारशी धूळखात
मुंबई : प्रतिनिधी
“पेन्शनचा संपूर्ण आर्थिक भार उचलण्यास म्हाडा तयार आहे, तरीही सरकार निर्णय का घेत नाही?” असा संतप्त सवाल उपस्थित करत म्हाडा सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवासंघ आणि कर्मचारी संघटनांनी पुन्हा एकदा शासनाचे लक्ष वेधले आहे. तब्बल ४४ वर्षांपासून म्हाडा कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन (पेन्शन) योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आल्याने हजारो सेवानिवृत्त कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत जीवन जगत असून, शासनाच्या उदासीनतेविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
म्हाडाने कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी १८ डिसेंबर १९८२ रोजी प्रथम ठराव मंजूर करून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्यानंतर १९८९, १९९१, १९९६ आणि २००८ मध्येही विविध ठराव मंजूर करून हा प्रस्ताव पुन्हा-पुन्हा शासनाकडे पाठविण्यात आला. प्रत्येक वेळी म्हाडाने पेन्शन योजनेचा आर्थिक भार स्वतः उचलण्याची तयारी दर्शविली. शासनाने घातलेल्या अटी कर्मचारी संघटनांनी मान्य केल्या, तरीही अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही.
युती सरकारच्या काळात विधिमंडळात विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावर उत्तर देताना तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्र्यांनी म्हाडा कर्मचाऱ्यांना लवकरच पेन्शन योजना लागू केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यावेळी तत्कालीन सभापतींनीही हे केवळ आश्वासन नसून शासनाची ‘कमिटमेंट’ असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, हे आश्वासन प्रत्यक्षात कधीच उतरले नाही.
यानंतर विधानसभा आश्वासन समितीने २७ मार्च २००८ रोजी सादर केलेल्या विशेष अहवालात म्हाडा कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करण्याची ठाम शिफारस केली. तसेच तीन महिन्यांत अंमलबजावणीबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले. मात्र, समितीच्या शिफारशीही शासनाच्या दप्तरातच धूळ खात पडल्या.
दरम्यान, शासनाने पेन्शन ही शासनाची धोरणात्मक बाब असल्याचे कारण देत प्रस्ताव फेटाळला. त्यानंतर कर्मचारी संघटनांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, धोरणात्मक निर्णयांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे सांगत याचिका फेटाळण्यात आल्या. असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
आज विशेषतः वर्ग-३ आणि वर्ग-४ मधील हजारो सेवानिवृत्त कर्मचारी नियमित पेन्शनअभावी अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहेत. वाढती महागाई, औषधोपचाराचा खर्च आणि दैनंदिन गरजा भागविताना अनेकांची आर्थिक कोंडी होत असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
विशेष म्हणजे, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू केल्यानंतर, त्याच धर्तीवर म्हाडा कर्मचाऱ्यांनाही न्याय द्यावा, अशी मागणी म्हाडा सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवासंघाने मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री-गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
आश्वासने दिली, ठराव मंजूर झाले, विधानसभा समितीने शिफारसही केली; मात्र ४४ वर्षांनंतरही पेन्शनचा प्रश्न प्रलंबितच आहे. त्यामुळे “आर्थिक भार आमचा, न्याय कुठे सरकारचा?” असा सवाल करत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन पेन्शन योजना लागू करावी, अशी जोरदार मागणी सेवानिवृत कर्मचारी सेवासंघाचे रविंद्र कारखानीस, रघुनाथ सोनावले, श्रीधर कोचरेकर, मुकुंद पांचाळ आदींनी केली आहे.
