१४७ बसस्थानकांचा पीपीपी तत्त्वावर पुनर्विकास – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई : अजय मगरे
महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी महामंडळाच्या बसस्थानकांचा आणि जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर विकास करताना उभारण्यात येणाऱ्या नवीन वास्तू आधुनिक सुविधांसोबतच ‘आयकॉनिक’ असाव्यात. या वास्तूंमुळे शहराच्या सौंदर्यात भर पडण्याबरोबरच प्रवाशांना अत्याधुनिक सुविधा मिळाव्यात, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
एसटीच्या जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास करण्याबाबत सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या आढावा बैठकीत शिंदे यांनी या प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेतला. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
एसटी महामंडळ दररोज सुमारे ५५ लाख प्रवाशांची वाहतूक करते. महामंडळाच्या ताफ्यात १५ हजार ५०० हून अधिक बस असून राज्यभरात बसस्थानके आणि आगारांचे मोठे जाळे आहे. मात्र, अनेक बसस्थानकांच्या इमारती ४० वर्षांहून अधिक जुन्या झाल्याने प्रवाशांना आधुनिक सुविधा देताना अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र एसटी महामंडळ २.०’ अंतर्गत आधुनिक, सुरक्षित आणि प्रवाशांना केंद्रस्थानी ठेवून बसस्थानकांचा विकास करण्यावर भर दिला जात आहे.
पहिल्या टप्प्यात १४७ बसस्थानकांचा विकास
पहिल्या टप्प्यात १४७ बसस्थानके आणि एसटीच्या जागांचा पीपीपी तत्त्वावर पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी आधुनिक बसपोर्ट, प्रवासी सुविधा, कार्यालये, रुग्णालये, चित्रपटगृहे आणि नागरिक सेवा केंद्रे यांसारख्या सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन आहे. त्याचबरोबर सौरऊर्जा प्रकल्प, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा आणि एसटीच्या इलेक्ट्रिक बससाठी स्वतंत्र चार्जिंग व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे.
एसटीची जमीन एसटीच्याच मालकीची
पीपीपी मॉडेलमध्ये एसटी महामंडळाच्या जमिनीची मालकी महामंडळाकडेच कायम राहणार आहे. जमीन कायमस्वरूपी हस्तांतरित केली जाणार नाही. विकासकामाचा १०० टक्के खर्च संबंधित विकासक करणार असल्याने शासन किंवा महामंडळावर बांधकामाचा आर्थिक भार पडणार नाही. त्याबदल्यात विकासकाकडून एसटीला आगाऊ प्रीमियम तसेच नियमित वार्षिक भाडे मिळणार आहे.
पीपीपी प्रक्रियेत पारदर्शक ई-निविदा, एस्क्रो खात्याद्वारे निधीचे नियंत्रण, सुरक्षा अनामत आणि पाच वर्षांचा दोष दायित्व कालावधी ठेवण्यात आला आहे.
अहमदाबाद, वडोदराच्या बसपोर्टचा अभ्यास
राज्यातील बसस्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी गुजरातमधील अहमदाबाद आणि वडोदरा येथील आधुनिक बसपोर्टचा अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच कर्नाटकातील केएसआरटीसीच्या प्रीमियम बस सेवा, ई-तिकीट, ऑनलाइन आरक्षण, प्रवासी सुविधा, कर्मचारी प्रोत्साहन आणि व्यवस्थापन पद्धतींचाही अभ्यास करण्यात आला आहे.
एसटीला शाश्वत उत्पन्नाचा आधार
१४७ प्रकल्पांच्या माध्यमातून एसटी महामंडळाला व्यावसायिक क्षेत्रातील हिस्सा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यातून महामंडळासाठी शाश्वत महसुलाचा स्रोत निर्माण करून हा निधी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि भविष्यातील नवीन उपक्रमांसाठी वापरण्याचा प्रयत्न आहे. परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे एसटीच्या जमिनींच्या मूल्यवृद्धीलाही चालना मिळणार आहे.
बैठकीत बोरीवली आणि सातारा जिल्ह्यातील दहिवडी येथील प्रकल्पांची संकल्पचित्रे सादर करण्यात आली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही एसटीच्या जागांचा विकास केवळ व्यावसायिक उत्पन्नापुरता मर्यादित न ठेवता प्रवाशांना आधुनिक सुविधा, शहरांना आकर्षक वास्तू आणि महामंडळाला शाश्वत आर्थिक बळ देणारा असावा, यासाठी नियोजन करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
