मुंबई : अजय मगरे
वाढत्या इंधन दरांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या प्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून, तत्काळ कोणतीही भाडेवाढ करण्यात येणार नसल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
डिझेल दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. बैठकीला महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, डिझेलच्या वाढलेल्या दरांमुळे एसटी महामंडळावर वार्षिक सुमारे १२४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. महामंडळाला दररोज सरासरी १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासते. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनकडून पुरवठा होणाऱ्या डिझेलचा दर मागील आठवड्यात प्रति लिटर ८८.२१ रुपयांवरून ९१.३१ रुपयांपर्यंत वाढला असून, प्रति लिटर ३ रुपये १० पैशांची वाढ झाली आहे.
या वाढीमुळे महामंडळाला दररोज सुमारे ३३ लाख ७० हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत असून, मासिक स्तरावर हा भार १० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत आहे.
एसटी महामंडळ आधीच आर्थिक अडचणीत असून, एप्रिल २०२६ मध्ये महामंडळाला सुमारे ७६ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. वाढत्या इंधन खर्चामुळे भविष्यात प्रवासी भाडेवाढ अपरिहार्य ठरू शकते, असे संकेतही त्यांनी दिले.
तथापि, कोणतीही भाडेवाढ तातडीने लागू करण्यात येणार नसून, राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
सर्वसामान्य प्रवाशांवर कमीत कमी आर्थिक भार पडावा यासाठी शासन विविध पर्यायांचा विचार करीत असून, इंधन बचत, ई-बसचा वाढता वापर, खर्च नियंत्रण आणि महसूलवाढीच्या उपाययोजनांवर भर देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एसटी ही अत्यावश्यक सार्वजनिक वाहतूक सेवा असून, सेवा अबाधित राखत आर्थिक संतुलन टिकवणे हे महामंडळासमोरील मोठे आव्हान असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी नमूद केले.
