मुंबई, दि.३० : अजय मगरे
राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या वंशावळ समितीच्या कार्यकाळास शासनाने ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निर्गमित केला असून, त्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.
सामाजिक न्याय विभागाच्या २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही समिती गठीत करण्यात आली होती. सुरुवातीला समितीचा कार्यकाळ ३० जून २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. त्यानंतर न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आल्याने तालुकास्तरीय समित्यांनाही सहा महिन्यांची अतिरिक्त मुदत देण्याचा विचार शासनाने केला होता. त्यानुसार, आता वंशावळ समितीचा कार्यकाळ ३० जून २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
या समितीस २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी लागू राहणार असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
